“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ...”
(22 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1954 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਡਾ. ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1920 ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਸ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅੱਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 12.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬੇਘਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 54, 77, 223 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 46.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੱਦ ਪੱਖੋਂ, 17.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ 20 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 1.28 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1,49,404 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,77,335 ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 1,62,449 ਨਾਲੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 79,233 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 79,884 ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 67,694 ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 48,972 ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਜੋੜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,28,205 ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 83,350 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੇਵਲ 7650 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਕੇ 83,350 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਭਾਵ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਅ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ‘ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਮਈ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ‘ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਸਤੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, “ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੌ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।”
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (