“ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ...”
(2 ਜੂਨ 2026)

ਸੰਨ 2002 ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਪਰ ਬਦਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੁਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਖੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ;

ਜੱਜ, ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਹਿਬ, ਡੀ ਸੀ
ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋਡੀ ਘੀਸੀ
ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜੇ ਮੰਗੇ ਨੇ।

ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ। 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈਂ ਦੀਵਾਨੇ
ਕਹਿਨੇ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਅਫਸਾਨੇ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਮੇਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਸ ਤੋ ਲੇਂ
ਕਬ ਤਕ ਰਹੇਗੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੌਨ ਜਾਨੇ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਬੇ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ।

ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, “ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਜੀਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ (ਵਕਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਿਆਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਫਰਿਆਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, “ਮਾਈ ਲਾਰਡ! ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਚੂਲਰ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਲਾਰਡ! ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਣਾ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਾਲਤ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਨਾਦਾਇਕ ਹੈ।” ਉਂਝ ਕਿੱਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਫਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ X ਹੈਂਡਲ ਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਅੰਗਾਤਮਿਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 21 ਮਈ ਤਕ X ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 (A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਦੀਪਕੇ ਦੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ X ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ‘ਕਾਕਰੇਚ ਇਜ਼ ਬੈਕ (ਕਾਕਰੇਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗੜੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਾ ਕੀਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਾਂਘੜਦਾ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਿਆਦੀ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿਣਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ – ਦੀਮਕ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ- ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ- ਗ਼ਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੰਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਰ ਡਬਲਿਊ ਐਮਰਸਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾਪਨ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਮੀਮ (ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-- ਗੂਗਲ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਚਿੰਤਕ-ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਡਜਾ ਪੋਪੋਵਿਕ (Srdja Popovic) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਡਰਾਮੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਫਾਕਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦਾ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੈਤਾ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਅਤੇ ‘ਗੀਤ’ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)