JagroopSingh3“ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ (1948) ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ...”
(11 ਅਪਰੈਲ 2025)

 

ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪਰੈਲ 1881 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੈਤਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ  ਦਾ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਤੀ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ) ਆਦਿ ਰਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ ਗਈ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਾਪ/ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।

ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, “ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵਿਆਹੁ॥ ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ॥ ਭੰਡੂ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ॥ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ --- ---” ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਘਰ, ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲੀਵਰ ਘੁਮਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ-ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1829 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਤੀ (ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ’ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਸਮ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ) ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਫਤਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦਕਿ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ’ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ 1927 ਵਿੱਚ ਮਹਾੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਚਾਰਵੜ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੂ-ਸਮਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਨਦਾ ਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 1930 ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕਾਲਾਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਰਟੂਨ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਮਾਨ ਨੁਮਾ ਬੋਦੀ ਧਾਰਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਕ-ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਬਹਿਸਕ੍ਰਿਤ-ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ-ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਝਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਛੁਪਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਦੀ 2006 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 48, 385 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਟਾਵੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ-ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1928 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ (Maternity Benefit Bill) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ >ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਣੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 1942 ਤੋਂ 1946 ਤਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 8, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਮਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ (1948) ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਾਰਿਸਾਂ (ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੇ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਿਰਬਾਹ-ਭੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ (ਤਲਾਕ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅੰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਬਾਹ-ਭੱਤਾ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, 18 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (1956) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਤਬੰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਬਾਹ-ਭੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (156) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, “ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਵੋਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਵਾਏ?”

ਚੇਤੰਨ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, “ਬੱਚੀ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ...।”

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਨਰੋਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ

Jagrup Singh I.R.S.
Tel: (91 - 98888 - 28406)
Email: (jagrup1947@gmail.com)

More articles from this author