“ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ...”
(29 ਮਾਰਚ 2025)
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੇਲੈਂਟ’ ਨਾਮਕ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਭੈੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ੋਅ ‘ਇੰਡੀਆ ਲੈਟੈਂਟ’ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਹੱਦਾਂ ਤਦ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦੰਡ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੋਅ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸਿਰਫ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
**
