“ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ...”
(15 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਨੇਪਾਲ, ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵੀ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ (ਯੂਥ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 73 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ 1996-2006 ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 29.1%) ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਓਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ 73 ਸਾਲੀ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਕਾਰਕੀ, ਜੋ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕਾ ਰਹੀ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਪੀਐੱਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਸਿਸਟ-ਲੈਨਿਨਿਸਟ) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 29.1%) ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 31.7% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਜੋ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 23.8% ਵਸੋਂ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਰਹੀਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਓਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਚੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸੰਘੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (