“ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ...”
(23 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਜੁਲਾਈ 10 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖਿਪਤ ਪਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ, ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ (ਸਮੱਸਿਆ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਜ. ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ: ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਛਣ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੰਨੀ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੰਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਿਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1, 340 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ: ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ।
ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 140 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਮਦ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ’ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ (Functions) ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ:
ਉਤਪਾਦਨ (Generation): ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੂਰਜੀ ਗਰਮੀ, ਹਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਿਜਲੀ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (Transmission): ਵੱਡੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ-ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਤਰਣ (Distribution): ਛੋਟੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ-ਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ 2000 ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ (Distribution) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 382 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਜੀਅ ਖਪਤ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1, 220 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ-ਗਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸਿਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਜ. ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਨ-ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ-ਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ (Generation) ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਸਪਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋ-ਲੀਗਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3,920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤੁਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਾਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ: ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਬੇ-ਸਮਝੀ ’ਤੇ ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ:
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 1, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ. ਸਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 1,100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਿੱਡ (ਬਿਜਲੀ ਘਰ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਤਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਸਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ:
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਥੋਪਣੀ (dump) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2914)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: