“ਉਂਜ ਇਹ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ...”
(22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019)

ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਗਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 19 ਮਈ ਦਾ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁਪਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਖੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਨਿਵਾਣਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਫੌਕੇ ਲਾਰੇ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਸੂਬੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੁਧੀਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਪੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੇ ਤੋਂ ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦਸ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਹੀਓ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਸਗੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤਕ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੈਅ, ਖੌਫ਼, ਅਤਵਾਦ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ।

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਦਰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ? ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇਹ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1559)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)