“ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ...”
(20 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (NSSO) 2023-24 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 25% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 2004-05 ਵਿੱਚ 44.2% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS), 2023-24, ਦੌਰਾਨ 32.8% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 72.9% ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48.8% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 67% ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17% ਕੈਯੂਅਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16% ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 20-21% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 95% ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਾਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ 42% ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵੂਮੈੱਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਅਨੁਸਾਰ “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦਾ 66% ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 10% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੌਂਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਰਥਾਤ 1% ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਕੈਯੂਅਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ‘ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ’ 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, (ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ; ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਧਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਯੂਅਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 74.3% ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਟਾ ਅਪਰੇਟਰ, ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਟੇਬਲ ਆਦਿ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ (glass ceiling) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਮਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਣੌਤੀਆਂ

ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ, ਸੁਹਜ, ਸਹਿਜ, ਸਲੀਕਾ, ਸਿਆਣਪ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।

• ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਲੀ ਹੋਸ਼ ਚਾਈਲਡ (Arlie Hochschild) ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

• ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਾਂ connectivity ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ/ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ, ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ,:

• ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ।

• ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

• ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ; ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)