KanwaljitKGill Pro7ਇਸ ਲਈ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ...
(4 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 315.


ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ 3.78 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5-6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐੱਨ. ਡੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.633 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 132ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀਹੁਣ 2022 ਅਨੁਸਾਰ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.644 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 134ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 133 ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 78ਵੇਂ, 125ਵੇਂ ਤੇ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 146ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 164ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਰਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 40.1% ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 % ਹੈਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਇਸ ਲਈ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ 40% ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 20.0% ਆਮਦਨ ਹੈਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.4% ਅਤੇ 21.2% ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹਨਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੇ 40% ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 18.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2010-22 ਦੀ ਔਸਤ ਹਨ)ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 54.5%ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24.3% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 67.9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 76.6 ਸਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 73.7 ਸਾਲ, ਭੂਟਾਨ 72.2 ਸਾਲ ਤੇ ਨੇਪਾਲ 70.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਊਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈਭੂਟਾਨ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 90 ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈਪਾਕਿਸਤਾਨ 135 ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 162ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨਇਹ ਜੈਂਡਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 103 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 29 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ (ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ) ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 154 ਤੇ 620 ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ

2023 ਦੀ ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ 0.582 ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 0.684 ਹਨਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਔਸਤਨ 5.5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 7.6 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 41.0% ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 58.7% ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 80.6% ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 83.3% ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੈ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14.6 % ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20.9% ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 33.8% ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 20.1% ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 28.3% ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76.1% ਹੈਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30%, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 39.2% ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 53.5% ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 99, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84, ਨੇਪਾਲ 81 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 83 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ 52% ਔਰਤਾਂ ਤੇ 47% ਮਰਦ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨਜਿਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 18% ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

*  *  *  *  *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4863)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

Retired Professor, Dept of Economics, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98551 - 22857)
Email: (kkgill207@gmail.com)