“ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ...”
(7 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 27-28% ਹੈ), ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਦਿ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (OFTEC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਜੱੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਕਸ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ 60 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 4903 ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3256 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਣਚੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1647 (33%) ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰ’, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਖੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁੰਧਕਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਤੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਉਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੋਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)