KanwaljitKGillDr7“ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਣਤਰ ...”
(22 ਸਤੰਬਰ 2025)


ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
। ਭਾਵੇਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (UNFPA) ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧਿਅਨ (IIPS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਐੱਫ ਪੀ ਏ ਦੇ 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 146.39 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 7.1% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 68.7% ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ 24.2% ਬੱਚੇ 0-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (life expectancy) ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1961 ਤੋਂ 2011 ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.7 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 7.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2050 ਵਿੱਚ 20.2% ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ (Dividend) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ, ਸਭਿਅਤਾ, ਬੋਲੀ, ਮਿਲਣ-ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 11% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16.2%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17.1%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 18.2% ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20.9% ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 72 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, “ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ” ਆਦਿ, ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਲਤੂ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤਕ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 2025 ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਉਮਰ ਵਾਧਾ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ’, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਣਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਚਿਤੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

Retired Professor, Dept of Economics, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98551 - 22857)
Email: (kkgill207@gmail.com)

More articles from this author