“ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ...”
(11 ਜੁਲਾਈ 2025)

ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾ ਟਾਲ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਖਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤਰਵਾਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਖੇਤਰਵਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੈਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 15 ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜਿਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (enumerator) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈ-ਡੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਜਨ-ਜਾਤ, ਗੋਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਵਲ ਅਨੂਸਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪਰ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 34 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (enumerators) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ISEC), ਬੈਂਗਲੌਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, (CRRID), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਮਰਦੂਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 68% ਅਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16% ਤੋਂ 20% ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਬੌਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਗਣਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, “ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।” ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਝੂਠ-ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਖਫੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 2027 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 2030 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਛੇਵਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਲਿਕਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਖਾਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)