“ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ...”
(30 ਅਗਸਤ 2025)
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1980-81 ਤੋਂ 1989-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 5.6% ਸੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (5.7%) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ 1992-93 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਣ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ-ਬਹੁਤਾਤ (Revenue Surplus) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ (Revenue Deficit) ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿਗ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ (1947) ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰੜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ” ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 22 ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ (Sector Specific) ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 8-10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 274 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ “ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ-2022” ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਿਰ ਗਿਆ? ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1982-92 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ (Manufacturing) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (Business) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਢੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਨ-ਭਾੜਾ ਨੀਤੀ (Freight Equalisation Policy) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 2004 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ ਫਰਵਰੀ 2028 ਤਕ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਡੇਢ਼ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (ਅਗਸਤ, 2025) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਆਪ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀ, ਰੋਬੌਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਐਡਹਾਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ 70% ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਚਮੜਾ, ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ-ਭਾੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (