“ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ...”
(23 ਅਗਸਤ 2026)

ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼, ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ (Values) ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ (Norms) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ  ਤੇ ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਰੋਕਣੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੈ) ਤਹਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2005, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ, ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ;,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ 2019-21 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 22% ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦ/ਔਰਤ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। “ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ” ਖਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਲੜਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖੌਫ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)