KanwaljitKGillDr7“ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ...”
(13 ਅਗਸਤ 2025)

 

ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ (SDG) ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਆਹਾਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 22-24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭੁੱਖ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 27.3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 56ਵੇਂ ਦਰਜੇ, ਨੇਪਾਲ 68ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 109ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੂਜਾ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ। ਅਰਥਾਤ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘਿਓ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਲਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਅਤੇ ਭਾਰ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 37% ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਿਤ (Stunted) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। 16% ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 5.46% ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ (2.9%) ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਹਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਆਣ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ/ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੀਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 41 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

Retired Professor, Dept of Economics, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98551 - 22857)
Email: (kkgill207@gmail.com)

More articles from this author