“ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ...”
(21 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਸਵਾਲ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ।
ਸਵਾਲ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ।
ਸਵਾਲ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਵਾਬ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਔਟਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਧਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਉਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਸਬੰਧ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ 7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ “ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਤੀ” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ (12-14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ‘ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ” ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਊਰਜਾ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ (LNG stands for Liquefied Natural Gas) ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ (LPG stands for Liquefied Petroleum Gas) ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (