“ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ...”
(5 ਮਈ 2026)
ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਵਦਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਨਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਦੋ ਗੁੰਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਗੁੰਦਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ:
ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਦੋ ਖਿਲਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ “ਵਲੰਟੀਅਰ” ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਲਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੇਕੇ, ਬਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ “ਮਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਦੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ:
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਸ ਸਵਾਰੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਵੋਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੂੰ ਚਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਗੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਗੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, “ਤਬਾਹੀ ਮੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਜ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਖਤੇ ਹੈ।”
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਉਸਾਰ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਗੈਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਟੀ ਭੰਨੋ ਜਾਂ ਭੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ 59 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਫੰਡੇ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਕਾਨੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ “ਮਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ?” ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਦਾਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਦਲ ਬਦਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਣ ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਭਾਨਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ “ਗਦਾਰ “ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਫੇਮਾ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ।
ਪਰੇਡ:
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ 12 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਦੋ ਨਾ ਖਿਲਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਸਤ ਸਨ 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁਖ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ 23 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਸੁਝਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ:
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ “ਸੁਰਾਜ” ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਲੀਸਿੰਗ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਨ-ਦਨਾਹਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੋ ਨਕਾਮ ਰਹੀ।
ਔਖੀ ਡਗਰ:
ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਚਾਣਕੀਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪਕੜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ:
ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਸਤੰਭ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਇਸਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
