“ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ...”
(3 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਈ-ਕਚਰਾ ਕੇਵਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲਾਂ, ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਲੈਪਟੌਪਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਈ-ਕਚਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਮੂੰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਏ? ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਈ-ਕਚਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੀਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਗੰਧਹੀਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਯੰਤਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਹੈ ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਪਹਾੜ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਲਾਨਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਚਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਚਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਦੋ ਟੀਵੀ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ-ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪਾਰਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਬੇਰੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਟਡ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ ਵਰਗੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੰਤਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਆਕਸਿਨ ਅਤੇ ਫਿਊਰਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਪਾਰਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ, ਈ-ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2022 ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇਗੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾੜੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਯੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਰਤੋ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਕਚਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕਚਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਈ-ਕਚਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਈ-ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਉੱਗਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈ-ਕਚਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)