“ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ...”
(23 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਛੋਂਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (2002-07) ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 27,348 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ (2012-2017) ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55,402 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ (2017-22) ਦੌਰਾਨ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 29 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 94,828 ਕੇਸ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 58 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੱਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੇ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ; ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)


























































































































