“ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ‘ਫਲਾਂ’ ਜੱਜ ਪਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ...”
(5 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਪੀੜਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ-ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਮੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਾਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ‘ਫਲਾਂ’ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ‘ਫਲਾਂ’ ਜੱਜ ਪਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਵਕਿਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਵਕਿਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿੱਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਵਕਿਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੱਜ ਨਾਲ ਪਈ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। 11 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ-ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਧਨ:

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਪੈਸਾ 1,74,38,100 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ‘ਸਿਫਰ’ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ - ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ।

*****

(853)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)