“ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਜੁਲਾਈ 1952 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ...”
(25 ਫਰਵਰੀ 2019)

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਪੁਰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ (370) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ (ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ) ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਪੁਰ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ‘ਸਲਾਹ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਈਅਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾਇਆ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬੁਦਲਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ।

ਧਾਰਾ 370: ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ:

ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਜੁਲਾਈ 1952 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਇਉਂ ਸਨ:

1. ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

3. ਕੇਂਦਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵੁੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। (ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।

4. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

5. ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।

6. ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਫਜ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 25 ਫਰਵਰੀ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ:

1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2. ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

3. ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

4. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਭਲਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪੁਰ 1953 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।

5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਪੁਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

(ੳ) ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ (ਅ) ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਿੰਨ-ਭੇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 138, 139, 140 ਅਤੇ 50 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1495)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)