“ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ...”
(17 ਦਸੰਬਰ 2025)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Citizenship Amendment Act ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ-2019 ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫ਼ੋਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 21, 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ 2019 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ, 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1948, ਉਜਰਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1936, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1976, ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1965 ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ 2019 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਵਿਧੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੁਝਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਡ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ/ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਮੇਂਵਾਰੀ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ/ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ/ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਬਰ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾਵਾਂ (Facilitators) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੈੱਬ-ਬੇਸਡ (web-based) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸਵੈਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਆਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਸੱਟ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (