KesarSBhanguDr 7ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ...
(15 ਜਨਵਰੀ 2025)

 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੀਤ ਭਾਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਛੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ-ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੀ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ (ਧੀਮੀ) ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਉਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ/ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ/ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਅਜਿਹਾ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀਜਦੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਛੱਡੇਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧ ਕੇ 31-32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ (8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NPG (Non-Performing Government in every sphere) ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5618)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

Ex Dean And Professor, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98154 - 27127)
Email: (kesarbhangoo@gmail.com)

More articles from this author