KesarSBhanguDr 7ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ...
(24 ਅਕਤੂਬਰ 2024)

 

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸਨਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਈ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀਜਦੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਛੱਡੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਏ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ - ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਨਅਨਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5389)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Author

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

Ex Dean And Professor, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98154 - 27127)
Email: (kesarbhangoo@gmail.com)

More articles from this author