“ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ...”
(23 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 475.
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੱਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ (1984-85) ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1987-88 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਕਾਰ/ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ 6-7 ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ/ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 374091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ (Public Debt) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (Ways and Means Advances - WMAs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (WMAs) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆ (Government Securities) ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ WMAs ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (government securities) ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 116 ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 199076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 98940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 49.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 97031 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 48.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 22.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (44031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 26.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 204917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (103936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ 48.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (98831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 20.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (41831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 27.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 44832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 8399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ (Debt Trap) ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ (Moratorium) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4829)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (