“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੀ ...”
(22 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਸਿਬ ਈ ਸਟਿੰਗਲਿਟਸ (Joseph E Stiglitz) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2000-2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਕ (Gini Coefficient) 0.4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਪਹਿਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦਾ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਕ 0.61 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਨ-ਦੌਲਤ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਧਿਅਮ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Global Hunger Index (GHI), 2024 ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ (serious) ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 42 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੁਲਕ ਬੁਰੁੰਡੀ, ਚਾਡ, ਮੈਡਗਾਸਕਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਘੋਰ-ਭਿਆਨਕ (Alarming) ਪੱਧਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 36 ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੰਸਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ, 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਘਰਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 60 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰੇ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਆਮਦਨ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (