“ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ...”
(6 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਦੁਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। 1921 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 2023 ਤਕ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ 2.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਮੌਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਲਗਭਗ 6 ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ 2023 ਵਿੱਚ Replacement level 2.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2.4 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 0.88, ਚੀਨ 0.9, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 1.37 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 2050 ਤਕ ਇਹ ਦਰ 1.3 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.2 - 1.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ Replacement level ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.8, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.6 ਅਤੇ ਝਾੜਖੰਡ 2.1।. ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.1 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 946 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 1991 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 929 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਮ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਚਾਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (