“ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ...”
(2 ਜੂਨ 2018)

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ - ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਿਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਚਲਾਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ 12 ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਫ.ਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ, ਯੂ.ਡੀ. ਪੀ, ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ . ਡੀ. ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤ ਗਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 78 + ਜੇ. ਡੀ. ਐੱਸ 38 ਜਾਣੀ 116 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ 104 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ (ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ) ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ-ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣਤਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਝੂਠ, ਅਨਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਰਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਿਆਂ (ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ) ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਜਾਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਬੜਪੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ।

ਆਖਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਸੋਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ।

*****

(1172)