“ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ...”
(25 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਖਿਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਹਾ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰਾਰੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ।

ਮਰਹੂਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।

ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਐੱਚ ਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਿਛਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਖਲ਼ੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਲੱਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸੁੱਖੀਂ ਸਾਂਦੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)