KamaljitSBanwait7   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
   (11 ਮਾਰਚ 2026)


ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਾਖ਼ਲ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੀਂਘੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਢੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਹਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੀੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 6000 ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਐੱਮਪੀਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 96 ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੰਗੇ ਗੱਲਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 2600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੋਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ‌ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ‌।

ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ‌ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਿੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਉਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ‌ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ’ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

Tel: (91 - 98147 - 34035)
Email: (kbanwait87@gmail.com)

More articles from this author