“ਪਾਠਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ਚਿੱਟਾ ਧਨ --- ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਬਾਗੀ”
(14 ਨਵੰਬਰ 2016)

500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਧਨ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਸੂਸੀਤੰਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰ (ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਝਟਕਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ।

ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਖੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਨਢਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਵੀ ਦੋ ਖਾਨੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗੋਲਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਖਜ਼ਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਡ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਕੇ ਰਕਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਇੰਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ‘ਵੈੱਲਥ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 30 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 31, 2017 ਤੱਕ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*****

(495)

ਚਿੱਟਾ ਧੰਨ --- ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਬਾਗੀ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਧੰਨ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਾਤਾ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ਼ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

**

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)