“ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ...”
(12 ਨਵੰਬਰ 2016)

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਲਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ,ਵਧ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ,ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਉਸ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਰਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਖ ਨਹੀਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ।ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੱਕਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 31.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ 14.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 16,8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 43.7ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12.4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 30 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੀਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਨਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੀਕ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9.95 ਐਮ.ਏ .ਐਫ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐਮ.ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੀਕ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਜੇਲਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੁਕੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਰਅਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊ ਸ਼ੁਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਦਾਨਵੀਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪਾਣੀਆ ਬਹੁਤ ਫੱਲਦਾਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਰੇ।

*****

(494)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)