“ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ...”
(15 ਜਨਵਰੀ 2021)
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਵਰੋਲਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਜਮ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਪਣ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਅੱਠ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੁਲਕੇ ਸੇਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ ਪੀ ਜਾਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਰਹੇ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2525)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
