“ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ...”
(12 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ 74 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀਮਤ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਕਾ, ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਪਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਿਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਟਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਪਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਚਮਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।

ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)