“ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ”
(25 ਜੁਲਾਈ  2026)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ‘ਨਰੇਗਾ’ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਜਾਂ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ) ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। 1977 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 327 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 241 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 95690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ 327 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, (200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਖੋਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਪੁਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਗੁਦਾਮ ਆਦਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)