“ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ...”
(11 ਸਤੰਬਰ 2026)

2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2022 ਤਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਹਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਸਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)