“ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ...”
(17 ਮਈ 2026)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ, ਝੋਨੇ) ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਪਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਡੇ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 33 ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜੈਮ, ਮੁਰੱਬੇ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਪਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਇੱਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)