“ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ...”
(22 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤਕ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ Infrastructure ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 273 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 4123 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2061 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ MPLADS ਫੰਡ (The Members of Parliament Local Area Development Scheme) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 2715 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ MPLADS ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 273 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ/ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ MPLADS ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ 1365 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਸਾਲ ਦਾ 65 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 19110 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਕਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਵੀ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ।
ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਬਲ ਸਾਂਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਾਂਸਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
