“ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ...”
(14 ਜੂਨ 2022)
ਲੋਕਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਰ ਏ.ਓ.ਹਿਊਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਛੇ-ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997-2002, 2007-2012, 2012-2017 ਤਿੰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਰਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵਕਤੀ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। 1964-65 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ (ਚਾਵਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਛੋਹ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਲਾਲਚ, ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਲੇ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਤਾਵਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ।
ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ, ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਹ੍ਰਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਪਾਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਾਲੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: