“ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ...”
(5 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਕਸਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਰ “ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?” ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਗਰਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਲ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੋਏ-ਖੱਡੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜਾਨਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਤਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਕਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਧੁਖਦੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿਗਿਆ ਵਹਿੜਕਾ ਹੁਣ ਖੱਸੀ ਕਰ ਲਉ।” ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਉ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਵੱਟ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲੁਭਾਉਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000/1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਜੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਵਾਂਪਣ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੇ ਐਬ ਵੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੀਕਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1997-98 ਤੋਂ ਟੋਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2008 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 2021 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 180 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਰੂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 40-45 ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਲਾਢੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕੁ ਟੋਲ ਨਾਕੇ, ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 63 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਲੀ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ!

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)