“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ...”
(11 ਅਗਸਤ 2021)
ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਗੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹਾ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹੌਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 80 ਤੋਂ 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲੁਭਾਵਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ-ਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ” ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਸੂ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੰਙੇ ਡੰਗ ਆ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲਬੇਲੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਊਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜੀਊਣ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਹੀਉਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਟੈਗ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਅਨੂਸ਼ਾਸਤ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰਲੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਚੂਮਰ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਏਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਉ। ਮੁਫਤ-ਮੁਫਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਲਲਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2944)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: