“ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਉਂਜ ਤਾ ਬੜਾ ...”
(15 ਅਗਸਤ 2021)
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਪਤਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਾਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਘੁਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਪਣੱਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਏਧਰਲੇ ਅਤੇ ਓਧਰਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖ ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਥੱਲੇ ਢਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 75ਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਜਲੌਅ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹੈ। ਪਰ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਧੀ ਕਮਲਪ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੀ 74% ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਝਟ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ, ਸੁਸਤ, ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਉਂਜ ਤਾ ਬੜਾ ਲੁਭਾਵਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਸਰ ਕਰੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2951)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: