“ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ...”
(1 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 20-21 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੱਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ. 2023, ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਜਲਾਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਹ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 310 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ (The pleasure of the President) ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰਟੀਕਲ 311 ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ “ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ (Advice) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਨਬਾਮ ਰੇਬਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ (1916) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਰਟੀਕਲ 163 ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਈ.ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਵਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 161 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4440)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (