‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ --- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ

HarcharanSParhar7 “ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ...”
(22 ਫਰਵਰੀ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 170.

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਅਚਾਨਕ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ’ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ‘ਮਾਣਤਾ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ‘ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ’ ਦਾ ਹੱਕ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ (UN) ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵੇਲੇ ਰਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ’ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ’ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੋਵੇਗਾ? ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ’ ਸ਼ਬਦ, ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਕਦੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 1849 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਾਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲੇ, ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਤਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 (ਰਾਏਸ਼ੁਾਮਰੀ) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿਰਫ ਧਰਮ’ ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖ ਲਉ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪਵਾਉਣਗੇ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ (ਲੋਕਤੰਤਰ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ, ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਆਦਿ), ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਮੈਨਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 1980 ਤੋਂ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣ? ਹੁਣ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ’ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।