“ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ...”
(23 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ!
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਭਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪੋਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿਉ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 83 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਈਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਕੋਲ਼ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫੰਡਿਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ? ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੌਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗਰਾਫ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਰਹੀ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ? ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
1984 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰੂਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, 84 ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਅੱਜ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ?
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੰਗੜੇ-ਗਿੱਧੇ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚਲਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਖ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨਤੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ? ਚੁੱਪ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4416)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (