SatyavanSaurabh7“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ...”
(20 ਨਵੰਬਰ 2026)


ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
; ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ  ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਲਟਕਾਵ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਇਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਡਿਜਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਿਜਿਟਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਨਿਆਇਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ, ਪੀਐੱਚਡੀ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ), ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਹਨ।)

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Barwa, Siwani, Bhawani, Haryana, India.
Whatsapp: (91- 70153 - 75570)

More articles from this author