“ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ...”
(8 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ - ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਮੀਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤਕ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਫਲਾਈਟ ਲੌਗ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂਆਂ ਤਕ ਫੈਲੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੀਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਘਿਸਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ, ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਵਾਲੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਰਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਕਵਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਸਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਤਹ ’ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਬੰਧਾਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਦੂਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ। ਤੀਜਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਚਾਂ ਤਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਦ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੱਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।

*   *   *

(ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ, ਪੀਐੱਚ ਡੀ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ), ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਹਨ।)

333, ਪਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ-127045, ਮੋਬਾਇਲ: 9466526148, 01255281381.

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)