“ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ...”
(4 ਮਾਰਚ 206)
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੁੱਧ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ।
ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਉਹ “ਮਦਦ” ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਾਲ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਹੱਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (