“ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ...”
(24 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NEET ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਗੇ।

ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਰ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਕ, ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਨ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ-ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)