“ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਨ ...”
(7 ਜੁਲਾਈ 2025)

ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਠੋਰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਲਾਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਮਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ।’ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਾਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੀ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੰਗੋ-ਡੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਅਕ’ ਲੋਕ ਚੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਖਣਾ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤਕ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂ-ਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਫਸਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਸਤ ਟਿਪਣੀਕਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਕਤ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ’ ਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਤਕ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ‘ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਤਕ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਲਚਕੀਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਫਸਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਲੱਖੂ ਭਾਈ ਠੱਗੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ‘ਮਾਣ’ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਸ ਜਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਲੇ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਛਿਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਟੂ-ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਉਂਜ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੰਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕੋਟੇਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਓਲਡ ਵਾਈਨ ਇਨ ਨਿਊ ਬੌਟਲਜ਼’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ‘ਨਵੀਂਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਮਗਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਜਾਂਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਠੋਰ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ‘ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।’ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ‘ਹਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ! ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਫਾਨ ਲੁਕਿਆ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)